Haryana Budget: छात्रों के लिए बड़ी घोषणएं, किसानों को भी राहत, नहीं लगाया कोई नया टैक्स

सार

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया बजट


• बतौर वित्त मंत्री सीएम का पहला बजट


• सूटकेस की जगह टैब लेकर पहुंचे विधानसभा


• कोई नया टैक्स नहीं लगाया

 

विस्तार

हरियाणा का वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट था। बजट पेश करने से पहले सीएम ने कहा है कि बजट सबके हित में है। मैं पूरे हरियाणा का हूं और सारी जनता मेरी है। हर वर्ग का ख्याल बजट में रखा गया है। बजट से पहले सभी वर्गों से प्री-बजट बैठकों में सुझाव लिए गए हैं। चाहे वह अधिकारी हों, विधायक हों, नेता या अन्य कोई वर्ग हो।

 

सीएम मनोहर लाल सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा पहुंचे। ऐसा करके उन्होंने पुरानी चली आ रही प्रथा खत्म की। पहले अटैची या थैला लेकर बजट पेश करने जाते थे। लेकिन टैब लाकर मनोहर लाल ने डिजिटल इंडिया के नारे को साकार है। बजट से पहले सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया कि बजट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण व नगरीय विकास और सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि हरियाणा की ढाई करोड़ जनता का जीवन सुगम व सुविधायुक्त हो।

इस बार कुल 142343.78 करोड़ का बजट है। पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था। 2019-20 के बजट की तुलना में इस बार 7.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कर्ज बढ़कर 198700 करोड़ हो गया है। 22 हजार करोड़ कर्ज बढ़ गया है। बजट में इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक न्याय विभागों का फंड बढ़ाया गया है। बजट का 40 फीसदी वेतन और पेंशन पर खर्च होगा।

शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च

बजट में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च का प्रस्ताव है। वहीं, सीएम ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। राखीगढ़ी को देश के प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने में केंद्र का सहयोग करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी की पढ़ाई कराएगी। हर बार की तरह इस बार भी 100 करोड़ एसवाइएल के नाम। जरूरत पड़ने पर इसी वर्ष अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का वादा। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1200 करोड़ की योजनाएं।

दो हजार वेलनेस सेंटर को जिम में तबदील होंगे। प्रदेश के लोगों की सभी शारीरिक जांच फ्री होगी। भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। कुटैल में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी, यमुनानगर, कैथल व सिरसा में तीन नए मेडिकल कालेज खुलेंगे। हरियाणा में 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे। जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण के तहत विद्यालयों में विज्ञान विषय को बढ़ावा दिया जाएगा।

अगले सत्र से दस राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकायों की कक्षाएं शुरू होंगी। सरकार महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 CCTV लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। 4000 प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। 500 नए क्रेच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे।

निशुल्क बस सुविधा

98 खंडों में एक-एक नया मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। विज्ञान विषय पढ़ने वालों को भी निशुल्क बस सुविधा दी जाएगी। भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के लिए महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे।

8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा नए सत्र से शुरू होगी। मिडडे मील में एक दिन लड्डू, बेसन व पिन्नी व प्रतिदिन दूध मिलेगा। सभी स्कूलों में आरओ लगाए जाएंगे। विज्ञान प्रोत्साहक भर्ती किए जाएंगे। होस्टलों में एससी छात्रों के लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1.80 लाख आय वाले परिवारों की बेटियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा क्षेत्र को बजट का 15 प्रतिशत आवंटित किया गया है। 24 नई आईटीआई खोली जाएंगी।

पंजाबी भाषा एनएसक्यूएसएफ के अधीन लाई जाएगी। सिरसा के पन्नीवाला मोटा राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज में अत्याधुनिक आदर्श कौशल केंद्र खुलेगा। बैसाखी पर नया रोजगार पोर्टल शुरू होगा। एक लाख नए सरकारी रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है। खिलाड़ियों का खुराक भत्ता 250 रुपये किया गया। खिलाड़ियों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। सभी अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी शुरू होगी। दिल का दौरा जानलेवा न हो जाए, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर सोर्बिट्रेट की गोलियां मुफ्त रखी जाएंगी।

किसानों को बिजली दरों में राहत

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए बिजली के दाम कर कर दिए हैं। अब किसानों को 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये देंगे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सतत कृषि विकास पर जोर दिया गया है। 3 वर्ष में 100000 एकड़ क्षेत्र में जैविक एवं प्रकार की खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उपयोग धनराशि का प्रावधान किया है।

हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे, ताकि किसानों को फसल उत्पादन सुखाने में कोई परेशानी न आए। उनको फसलों का पूरा भाग बिना किसी कट के मिल सके। सभी सब्जी मंडियों में महिला किसान के लिए अलग से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना की जाएगी।

गोदाम में चोरी की समस्या को रोकने के लिए राज्य के भंडारण निगम हेफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष गोदामों को अगले चरणों में लिया जाएगा। जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधीकरण को अपनाया है, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया जाएगा। इन मास्टर ट्रेनर को दूसरे किसानों को फसल विविधीकरण के सफलतापूर्वक प्रोत्साहन करने पर पुरस्कृत किया जाएगा।

अल्प बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। किन्नू, अमरूद व आम के बगीचे लगाने पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। हर ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू होंगी। दुग्ध उत्पादकों की सब्सिडी 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की गई। प्रदेश में पहला सहकारी टेट्रा पैक सयंत्र स्थापित किया जाएगा।

पंचकूला का विकास एनसीआर की तर्ज पर

सरकार हर परिवार को पहचान पत्र देगी। सैनिकों के आश्रितों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। पंचकूला का विकास एनसीआर की तर्ज पर होगा। शहरों में डेयरियों से गोबर शहरी निकाय इकट्ठा करेंगे तथा शुल्क लेंगे। शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना शुरू। शहरी निकायों को 25 फीसद राशि स्लम एरिया में खर्च करनी होगी। शहरी निकयों के मेयर व प्रधानों के प्रत्यक्ष चुनाव। करों व शुल्क की दरों को टैक्स लगाने का अधिकार होगा।

पर्यावरण इको क्लब को जिला परिषद के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। 5250 इको क्लब वन क्षेत्र 10 फीसद तक बढ़ाएंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में अनेक कदम उठा रही है। स्वदेशी दर्शन योजना के तहत श्रीकृष्णा सर्किट को प्रोत्साहित किया जाएगा। जीएसटी संग्रह में हरियाणा अखिल भारतीय स्तर पर बहुत आगे। खान एवं भू विज्ञान हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल ई नीलामी व ई- रवाना बिलों की व्यवस्था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच वर्ष 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में राज्य जीएसटी में 30.15 फीसद की वृद्धि और अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 18.44 फीसद की वृद्धि दर्ज की है। जिला परिषदों को हर साल 20 से 25 करोड़ की अनुदान राशि मिलेगी। टैक्स लगाने की छूट होगी।महाग्रामो में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एलईडी लाइट्स लगेंगी। सीसीटीवी लगेंगे।

एचआरडीए को 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएंगे। पंचायतों में हड्डा रोडी की जमीन की समस्या को खत्म करने के लिए मृत पशुओं के निस्तारण के लिए वाहन दिए जाएंगे। सोनीपत के बड़ी गांव में कोच फैक्टरी के लिए 122 करोड़ रुपये। कुरुक्षेत्र से नरवाना तक एलोवेटिड पुल, हरियाणा में छह आरओबी, पिंजौर व भिवानी शहर में बाइपास बनेंगे। कैथल में 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का प्रस्ताव है।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ

हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व पांच एकड़ से कम जमीन वालों को आयुष्मान भारत योजनाका लाभ मिलेगा। राज्य में कैथ लैब एमआरआइई सभी जिलों में होगी।अलंट्रासाउंड हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा, जबकि वेंटीलेटर हर जिला स्तर पर होगा।  

मनोहर सरकार उन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को भी भरपूर अनुदान प्रदान करेगी, जो वित्तीय तौर पर सुदृढ़ नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्वयं केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों की सहायता को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ के हिसाब से 7200 करोड रुपये वार्षिक धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। जिस पंचायत के खजाने में है न्यूनतम एक करोड़ रुपये की राशि है वह पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में सीसीटीवी लगवा सकेगी।

80 शहरों में 124 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। एक नया सीवेज ट्रीटमेंटट प्लांट भूना में जून 2020 तक स्थापित कर दिया जाएगा व शेष 6 शहरों नामतः नांगल चौधरी, राजौन्द, इस्माइलाबाद, सिसाय, बास व सढ़ौरा में परिशोधन सयंत्र लगाने का कार्य आगामी वित वर्ष 2020-21 मे शुरू किया जाएगा।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 3541.32 करोड़ रुपयों का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जो संशोधित अनुमान 2019-20 के 3251.95 करोड़ की तुलना में 8.9% अधिक है।